प्रश्न-22 जनवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़े वर्गों के तहत उप-वर्गीकरण के मामले की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दी। इस आयोग के अध्यक्ष हैं-
(a) न्यायमूर्ति जी.रोहिणी
(b) न्यायमूर्ति सखाराम यादव
(c) न्यायमूर्ति रामालिंगम
(d) न्यायमूर्ति गीता मित्तल
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 22 जनवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों के तहत उप-वर्गीकरण के मामले की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग को 31 जुलाई, 2020 तक 6 माह के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दी।
- ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इस आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत 2 अक्टूबर, 2017 को किया गया था।
- न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी इस आयोग की अध्यक्ष हैं।
- आयोग संभवतः ओबीसी की केंद्रीय सूची में ऐसे हाशिए के समुदायों के लाभ के लिए अनुशंसाएं प्रदान करेगा, जिन्हें केंद्र सरकार की नौकरियों में व केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के तहत आरक्षण की सुविधा का विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
