प्रश्न-18 फरवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2020-24 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(i) प्रस्तुत बजट का आकार 5,12,860.72 करोड़ रुपये है।
(ii) वर्ष 2020-21 का बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है।
(iii) बजट में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए ‘मुख्यमंत्री शिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) योजना’ प्रस्तावित है।
(iv) बजट में 12 विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है।
(a) केवल (i), (ii) एवं (iii)
(b) केवल (ii) एवं (iii)
(c) केवल (iii) एवं (iv)
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य
- 18 फरवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया।
- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है।
- प्रस्तुत बजट का आकार 5,12,860.72 करोड़ रुपये है।
- पिछली बार के बजट के मुकाबले यह 33,159 करोड़ ज्यादा है।
- प्रस्तुत बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर की ओर अग्रसर करने में सहायक होगा।
- प्रस्तुत बजट में शिक्षित बेरोगार युवकों के लिए ‘मुख्यमंत्री शिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) योजना प्रस्तावित है।
- इस योजना के तहत 2,500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि प्रशिक्षण भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी।
- युवाओं के स्वरोजगार के लिए प्रत्येक जनपद में ‘युवा हब’ स्थापित किया जाएगा।
- बजट में 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है।
- इसमें जेवर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे अयोध्या में एयरपोर्ट सहित 11 अन्य एयरपोर्ट के लिए धनराशि प्रस्तावित।
- बजट में फसल बीमा योजना का लाभ पहली बार मूल किसान के साथ ही बटाईदार को सुलभ कराने की व्यवस्था की गई।
- निराश्रित गोवंश के लिए आश्रय स्थल, गोवंश के भरणी-पोषण एवं उन्नत नस्ल के विकास हेतु बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बजट में 10,967.87 करोड़ रुपये की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।
- राजकोषीय घाटा 53,195.46 करोड़ रुपये अनुमानित है जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है।
- राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.8 प्रतिशत अनुमानित है।
- उ.प्र. बजट, 2020-21 की अन्य प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं-
- ‘‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’’ योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोक-थाम के लिये जागरूकता कार्यक्रम 68 जनपदों में संचालित किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 1 हजार 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों के भरण पोषण हेतु 500 रुपये की धनराशि प्रतिमाह सीधे लाभार्थियों के खाते में प्रेषित की जाती है। इस योजनांतर्गत 1 हजार 432 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
युवाओं के लिये
- प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार तथा रोजगार से जोड़ने के लिये दो महत्वपूर्ण योजनायें-मुख्यमंत्री शिक्षुता (Apprenticeship) प्रोत्साहन योजना तथा युवा उद्यमिता विकास अभियान (YUVA) प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- प्रदेश में लाखों की संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान (YUVA) के द्वारा रोजगार से स्वावलम्बन की ओर बढ़ाने हेतु अभिनव पहल की जा रही है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में YUVA HUB स्थापित किया जाएगा जो इच्छुक युवाओं को परियोजना, परिकल्पना से लेकर 1 वर्ष तक परियोजनाओं को वित्तीय मदद के साथ संचालन में सहायता प्रदान करेगा।
- उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सहारनपुर, आजमगढ़ एवं अलीगढ़ में 03 नये राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में पुलिस फोरेन्सिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, जनपद प्रयागराज में ‘‘लॉ यूनिवर्सिटी’’ की स्थापना प्रस्तावित है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है।
- जनपद मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बस्ती एवं गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। आजमगढ़ एवं अंबेडकर नगर में इंजीनियरिंग कॉलेजों का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है।
- पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना हेतु 122 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सेफ सिटी लखनऊ योजना हेतु 97 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ‘‘साईबर क्राइम प्रीवेन्शन अगेन्स्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन’ हेतु 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनपद लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं में महिला पी.ए.सी. वाहिनियां स्थापित हैं।
- प्रदेश में 76 महिला थाने स्थापित हैं। जनपद लखीमपुर खीरी में दो महिला थाने तथा अन्य सभी जनपदों में एक-एक महिला थाना स्थापित है।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में ‘‘महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान’’ लहरतारा में होमीभाभा कैंसर हॉस्पिटल और बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में ‘‘सुपर स्पेशिएलटी ब्लॉक’’ क्रियाशील हो चुके हैं।
- पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्व. अटल बिहार वाजपेयी जी की स्मृति में लखनऊ में एक नये चिकित्सा विश्वविद्यालय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का एक सैटेलाइट सेंटर बलरामपुर में स्थापित किया जा रहा है।
- वर्ष 2020-2021 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641 लाख 74 हजार मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख 90 हजार मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2018-2019 में 581.03 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 604 लाख 15 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड उत्पादन है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के लिये शौचालय निर्माण के साथ प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- मनरेगा योजनांतर्गत वर्तमान में 20 नवंबर, 2019 तक 14 करोड़ 59 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित किये गये।
- पहली बार वनटांगिया, मुसहर, कोल एवं थारू जनजाति के 38 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया, जिससे वन क्षेत्रों में बसे इन गांवों के गरीबों को आवास, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली एवं राशन कार्ड आदि मूलभूत सुविधाएं मिल सकीं।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में तीन चरणों में कुल 19 क्लस्टर चयनित किये गये हैं।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 1 हजार 357 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से 4 हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिये ग्रीन इनर्जी कॉरीडोर का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
- जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत बायोडीजल, बायो एथेनॉल, मेथेनॉल, बायोगैस, बायो सी.एन.जी. उत्पादन इत्यादि परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।
- प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में 2 हजार 727 सोलर आर.ओ. वाटर संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है।
- पं. दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में विकास खंड के एक या दो ग्रामीण बाजारों में सामुदायिक प्रकाश की व्यवस्था सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों से कराये जाने की योजना संचालित की गयी है।
- लखनऊ, गाजियाबाद तथा नोएडा में मेट्रो रेल संचालित है। दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्य प्रगति में है जिसके लिये 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित करते हुये परियोजना की लागत 11 हजार 76 करोड़ रुपये अनुमोदित की गयी है। परियोजना की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है। कानपुर मेट्रो पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। परियोजना हेतु 358 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आगरा मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार द्वारा 8 हजार 379 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदित की गयी है। परियोजना की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। परियोजना हेतु 286 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गोरखपुर तथा अन्य शहरों के लिये मेट्रो रेल हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं जिसके लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा एवं शाहजहांपुर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019 का प्रख्यापन किया गया है। प्रदेश में 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की जा रही है।
- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपद ओ.डी.एफ. घोषित हो चुके हैं।
- स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 10 शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- केंद्र सरकार द्वारा चयनित 10 नगर निगमों के अतिरिक्त शेष 07 नगर निगमों-मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृन्दावन एवं शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा
- शिक्षा को बेहतर करने के लिय सतत प्रयास किये जा रहे हैं। स्कूल चलो अभियान के तहत 01 करोड़ 80 लाख बच्चों का नामांकन कराया गया।
- ऑपरेशन शिक्षा कायाकल्प के माध्यम से 91 हजार 236 स्कूलों में बेहतर सुविधाएं दिये जाने का कार्य किया जा रहा है। 15 हजार प्राथमिक विद्यालयों तथा 1 हजार उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया।
- प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा उन्नयन हेतु समग्र शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस हेतु 18 हजार 363 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के स्कूलों में एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम लागू किया गया है। प्रदेश के निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिये उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 लागू किया गया है।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वर्ष 2018-2019 में प्रदेश में दुग्ध उत्पादन 305 लाख मीट्रिक टन रहा। वर्ष 2019-2020 में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 340 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। अक्टूबर, 2019 तक 175 लाख मीट्रिक टन दूघ का उत्पादन हुआ है।
पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य
- उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 में 28 करोड़ 88 लाख से अधिक पर्यटन आये, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 28 करोड़ 50 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 37 लाख 80 हजार है।
- अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन 26 अक्टूबर, 2019 को पुनः किया गया तथा इस अवसर पर 4 लाख 04 हजार 26 से अधिक दीप जलाये गये। यह एक नया कीर्तिमान था जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में सम्मिलित किया गया।
- अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन के सुदृढ़ीकरण हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं।
- जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिये 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश की सांस्कृतिक एवं प्राचीन धरोहरों को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के विकास, गोरखपुर में रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के विकास, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट का निर्माण, 46 पर्यटन विकास योजनाओं का क्रियान्वयन इत्यादि कतिपय महत्वाकांक्षी योजनायें प्रस्तावित हैं।
- जनपद गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वॉटर स्पोर्ट्स के विकास हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अंतर्गत वैदिक विज्ञान केंद्र के निर्माण हेतु 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत तक किये जाने का लक्ष्य है जिसके लिये विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं में सड़क, रेलवे लाइन तथा कृषकों की निजी भूमि पर वृहद स्तर पर बीहड़, खादर व अवनत वन भूमि, सामुदायिक भूमि तथा कृषकों की निजी भूमि पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कराने की कार्य योजना है।
